मसूरीनगर पालिका प्रशासन द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण पर भाजपा मंडल ने अपनी सरकार पर खड़े किये सवाल

लोगों ने भूकंप के बाद अवैध निर्माण पर  आयी दरारों के बाद भविष्य में बड़े जानमाल के नुकसान होने का जताया अंदेशा , रिक्टर स्केल पर 4.5 के भूकंप से हिला नगर पालिका का निर्माण .  भूकंप के जोन 4 में स्थित क्षेत्र में  मानकविहीन निर्माण के प्रति बना भय .

मसूरी नगर पालिका द्वारा मसूरी मौसोनिक लॉज बस स्टेंड पर निर्माणाधीन पार्किंग में 6 नवंबर को आये भूंकप के बाद आई दरारों  को लेकर लोगो  ने  अनेक सवाल खड़े कर चिंता व्यक्त की है ।    मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा  अवैध पार्किग  की आड़ में बनाये जा रहे  आवासों के निर्माण की कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होना  शुरु  हो गए है। मसूरीे भाजपा मंडल, कांग्रेस और स्थानीय निवासियों द्वारा जिला प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण  द्वारा   कराये जा रहे अवैध निर्माण को रोकने की मांग को  लेकर  की गयी शिकायतों के बाद भी कार्रवाई ना किये जाने को लेकर सरकार, जिला प्रशासन और एमडीडीए के अधिकारियों  अनदेखी किये जाने  तथा कोई प्रभावी कार्यवाही न करने  पर बडे गंभीर  सवाल  खड़े किये हैं ।  जन शिकायतों की  अनसुनी होने पर  बड़े भ्रष्टाचार की ओर   इशारा  हो  रहा है। बता दे कि मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा मसूरी में पार्किग के नाम पर अवैध अवैध आवासों का निर्माण ,  किंक्रेग चौराहे व बस स्टैंड पर वेंडर जोन  बनाने की हठधर्मिता आदि को लेकर  लगातार शिकायतें होती रही हैं । किंतु उत्तराखण्ड की धामी सरकार में शासन प्रशासन  की भूमिका व चुप्पी सरकार की कार्यप्रणाली को सवालों के  घेरे में खडी कर रही है । आश्चर्य तो इस बात का है कि जिलाधिकारी , देहरादून , उपजिलाधिकारी मसूरी व दूसरे अधिकारियीं के निरीक्षण के बाद भी पालिका की अनियमितताओं को  रोका नही जा सका है ।    समय समय पर  की गयी शिकायतों  पर कार्यवाही  न होने से  तथा नगर पालिका के  घोटालों पर कार्रवाई न किये जाने  से  जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है ।    विवश  होकर  मसूरी वासी सामाजिक कार्यकर्ता  ललित मोहन काला द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया  । उच्च  न्यायालय द्वारा मसूरी नगर पालिका परिषद के खिलाफ दाखिल पीआईएल को मंजूर कर पालिका  को बड़ा झटका  मिला है । उच्च न्यायालय द्वारा पार्किग की जगह अंतिम चरणों मे  आवासों को बनाकर  उनके  आवंटन व कब्जा देने  पर रोक लगा दी गई है ।

मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा मौसोनिक लॉज बस स्टैंड पर पार्किग के नाम पर बनाये गए अवैध आवास और दुकानों को लेकर मसूरी भाजपा मंडल के साथ  विपक्षी कांग्रेस और स्थानीय लोगो ने गंभीर सवाल खड़े किये हैं । पार्किंग के नाम पर बनाई गये आवास और दुकानों के निर्माण को लेकर किए जा रहे घोटालों को लेकर भाजपा मंडल मसूरी  अध्यक्ष  मोहन पेटवाल ने अपनी ही सरकार पर कार्यवाही ना करने पर सवाल खडे कर दिये है और सरकार व अधिकारियों की चुप्पी पर  असंतोष व्यक्त किया है । उन्होने कहा कि भाजपा मंडल मसूरी द्वारा भी  शासन और प्रशासन से पालिका के कार्यों की शिकायतें  की हैं ,  परन्तु दुर्भाग्यवश पालिका द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माणों और  भ्रष्टाचार के  ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही नही  होने से  प्रदेश सरकार की छवि को  नुकसान हो रहा है ।

पूर्व पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा कि भाजपा की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पुष्कर सिंह धामी की सरकार का मसूरी में  हो रहे पालिका के कार्यों  पर चुप्पी सरकार की कार्यप्रणाली  का नमूना देखा जा सकता है । सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता और पालिका प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने में अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार किये जा रहे है शिकायत होने के बाद भी भ्रष्टाचार में लिप्त संबंधित विभाग के अधिकारी कार्यवाही करने के बजाय पालिका के कुकर्मों को छुपाने के लिये नये नये तर्क दिये रहे है ,  और पालिका के बचाव में कुतर्क देकर   अपने कर्तव्यों की इतिश्री  कर रहे हैं । पूर्व पालिकाध्यक्ष  का आरोप है कि सरकार के मंत्री व  नेता ही भ्रष्टाचार को शह दे रहे हैं ।मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के नियम गरीबों पर लागू होते है परन्तु मसूरी में पालिका द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माणों पर कोई कार्यवाही नही की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी की मसूरी में  पालिका द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार पर चुप्पी भी बड़े भ्रष्टाचार की ओर संकेत दे रही है  और उनकी नीति व नीयत को  दुर्भाग्यपूर्ण बताया है ।

स्थानीय  सामाजिक कार्यकर्ताओं  सतीश कुमार  और देवी गोदियाल ने कहा  कि 6 नवंबर 2022 को मसूरी में आए हल्के भूकंप के बाद  नगर पालिका मसूरी द्वारा मसूरी मासोनिक लॉज बस स्टेंड पर बनाई जा रही अवैध बिल्डिंग पर आई दरारें   निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खडे  करती हैं ।  सजग लोगों  ने कहा कि अवैण निर्माण की  घटिया  गुणवत्ता के कारण भविष्य में होने वाले  बडे खतरों के कारण जान माल के  बड़े नुकसान की  संभावनाओं से इंनकार नही किया जा सकता है । उन्होंने बताया कि मौसोनिक लॉज बस स्टैंड पर अनाधिकृत रूप से बनाए गए 7 मंजिल भवन के साथ ही 1971 में बनी 5 मंजिल मजदूर भवन  डिमरी निवास को भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि 6 नंवबर को मसूरी में आये हल्के भूकंप के कारण अवैध निर्माणधीन  बिल्डिंगग में आई दरारों  से साफ  हो जाता है कि पालिका लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है  । उन्होंने बताया कि पूर्व में भी आईआईटी रुड़की द्वारा उक्त पार्किंग के स्थल का निरीक्षण कर   इस स्थल की मृदा परीक्षण  रिपोर्ट नेगेटिव पायी गयी  जिसे साज़िश कर्ताओं ने जला कर  नष्ट कर  दिया और एक स्थानीय एजेंसी से  सॉइल टेस्टिंग  रिपॉर्ट बनाकर  एक वड़े   घोटाले  को  अंजाम दिया है । परंतु पालिका प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार करके एक प्राइवेट कंपनी से  रिपोर्ट व  दूसरी औपचारिकताएं पूरी कर  धूल झोंकने का काम किया है ।  मसूरी की जनता व पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा सरकार और प्रशासन से मसूरी में पालिका द्वारा पार्किंग के नाम पर बनाये जा  रहे आवासो और दुकानों  पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन  व  संबधित विभाग के अधिकारी किसी बडी दुर्धटना होने का इंतजार कर रहे है  जो दुर्भाग्यपूर्ण है।