मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएषन और मसूरी होटल एसोसिएषन द्वारा उत्तराख्ंाड के मुख्यमंत्री पुश्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर उत्तराखंड जल संस्थान मसूरी के कार्यालय को सुविधाजनक जगह स्थानांतरण करने की मांग की है। म्सूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएषन रजत अग्रवाल और मसूरी होटल एसोसिएषन क ेअध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि मसूरी में कई दशकों से जल संस्थान का कार्यालय नगर पालिका के मसूरी टाउन हॉल में स्तिथ था। जब टाउन हॉल के नवनिर्माण का प्रस्ताव 2005 में नगर पालिका पारिषद और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से लाया गया तो टाउन हॉल में स्तिथ जल संस्थान के कार्यालय को अस्थायी तौर से 2007 में स्थानांतरण करने की बात की गयी और टाउन हॉल का कार्य शुरू होते ही इस कार्यालय को एक निजी स्थान पर किराये पर लेकर स्थानांतरण कर दिया गया। टाउन हॉल को बने 3 वर्ष से अधिक हो गये पर अभी तक उत्तराखंड जल संस्थान को टाउन हाल पर कार्यालय की जगह आबंटित नहीं की गई।उत्तराखंड जल संस्थान, मसूरी, तथा कर्मचारियों का यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकारी विभाग होनें पर भी, आज कोई सुनवाई नहीं है। हाल ही में कोर्ट के आदेश अनुसार 4 सितंबर 2023 तक उत्तराखंड जल संस्थान को किराये का भवन भी खाली करना है, कई जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद भी जल संस्थान की किसी ने सुध नहीं ली है। उन्होने बताया कि मसूरी गढवाल जल संस्थान के कार्यलाय को दूरस्थ स्थान भिलाडू अथवा अन्य कहीं स्थान पर जाना होगा जिससे स्थानीय लोगो को भारी परेषानियों का सामना करना पडेगा। उन्होने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड जल संस्थान मसूरी के कार्यालय को मसूरी षहर में सुविधाजनक जगह पर स्थानांतरण करने की मांग की है वह टाउन हॉल के निचले तल पर कार्यलाय बनाये जाने की मांग की है। वही मसूरी भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल द्वारा एसडीएम मसूरी नंदन कुमार को मसूरी पेट्रोल पंप के पास लोक निर्माण विभाग की रोड चोडिकरण के नीचे की खाली पडी जगह पर मसूरी गढवाल जल संस्थान के कार्यलाय को दो साल के लिये षिफट करने का सुज्ञाव दिया गया जिसका एसडीएम मसूरी द्वारा स्थलीय निरिक्षण भी किया गया। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष रजत अग्रवाल, जगजीत कुक्रेजा नागेन्द्र उनियाल अतुल अग्रवाल सलीम अहमद, संदीप सहानी, अजय भार्गव, षैलेन्द्र कर्णवाल सहित कई लोग मौजूद थे।
सुनील सोनकर
संपादक