भराड़ीसैंण विधानसभा में आज धामी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया। इस वर्ष के लिए 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें रोजगार, पर्यटन, निवेश सहित सभी वर्गो का विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बजट बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अमृत काल का यह प्रथम बजट केन्द्र सरकार की प्रेरणा से हमने केन्द्रीय बजट में निर्दिष्ट “सप्तर्षि” से स्वयं को सम्बद्ध किया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आजादी के 100 वी वर्षगांठ में राष्ट्र को अग्रणी राष्ट्र के रूप में प्रतिस्थापित करने की यात्रा में यह बजट हमारी भूमिका का निर्धारक है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को आत्मसात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के भारत को बनाने के लिए एक अग्रणी राज्य के रूप में अपनी सक्रिय सहभागिता के लिए तैयार हैं।
मंत्री गणेश जोशी ने कहा उत्तराखण्ड को “सशक्त उत्तराखण्ड” बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को इस अभूतपूर्ण परिवेश से शक्ति मिलती है यात्रा प्रारम्भ हो चुकी है, हम विकास के चक्र को गति प्रदान कर रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा गत वर्ष के सपेक्ष इस वर्ष 18.05 प्रतिशत की बजट में वृद्धि की गई है। मंत्री गणेश जोशी ने कह केन्द्र सरकार की प्रेरणा से हमने केन्द्रीय बजट में निर्दिष्ट “सप्तर्षि” से स्वयं को सम्बद्ध किया है तथा समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच और वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे का विकास, निवेश क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति एवं वित्तीय क्षेत्र को वक्त का तकाजा मानते हुए तद्नरूप आवश्यक नीतिगत परिवर्तन व बजटीय प्रावधान करने को प्राथमिकता दी है।
मंत्री गणेश जोशी ने कहा बजट में इस वर्ष उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 815.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजकीय नियुक्तियों हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। जिस हेतु राज्य लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत रू0 133.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 461.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है।पॉलीहाउस हेतु रू0 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत रू0 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 1294.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मिलेट मिशन हेतु रू0 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन हेतु रू0 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मंत्री गणेश जोशी ने कहा प्रदेश का यह सौभाग्य है कि पूर्व सैनिकों के रूप में हमारे पास आपार प्रशिक्षित एवं अनुशासित मानवपूंजी उपलब्ध है। राज्य के विकास के लिये पूर्व सैनिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों का कल्याण करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार प्रयास कर रही है। मंत्री जोशी ने कहा शौर्य स्थल हेतु रू. बीस करोड़ (रू. 20.00 करोड़), सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण हेतु रू. दो करोड़ (रू. 2.00 करोड़). खटीमा में सी. एस. डी. की स्थापना हेतु रू. एक करोड़ (रू. 1.00 करोड़). शहीद द्वार / स्मारकों का निर्माण हेतु रू. एक करोड़ (रू. 100 करोड़) उत्तराखण्ड के निवासी द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रित विधवाओं के पेन्शन हेतु लगभग रु सात करोड़ अड़तीस लाख (रू. 7.38 करोड़) इसी प्रकार सैनिक विश्राम गृहों की साज-सज्जा हेतु रू. पचास लाख (रू. 50.00 लाख), एवं वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों एवं उनकी वीरंगनाओं हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु नई मांग के रूप में रू. दस लाख (रू. 10.00 लाख) का प्रावधान किया गया है। मंत्री जोशी ने कहा बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। यह समावेशी बजट सशक्त उत्तराखंड 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा मे अहम भूमिका निभाएगा।
