मसूरी नगर पालिका परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ उच्च न्यायालय में प्रदीप भंडारी की पीआईएल हुई स्वीकार, 13 जून को होगी सुनवाई

नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा लगातार किये जा रही भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर लगातार प्रशासन और सरकार को शिकायत की जा रही है परंतु दुर्भाग्यवश प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की भ्रष्टाचार की जीरो टॉलेरेंस की सरकार भ्रष्टाचार मे लिप्त घोटालेबाज अनुज गुप्ता पर कार्यवाही नहीं कर पाई है जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है जिसका संज्ञान लेते हुए पूर्व में ललित मोहन काला की पीआईएल की सुनवाई की मासोनिक लॉज पार्किंग के नाम   पर बनाये आवास के आवंटन पर रोक लगा दी थी वह उसकी अगली सुनवाई 8 जून को है वह मसूरी में अंधाधुंध अवैध निर्माण एवं भारी भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता और उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी ने उच्च न्यायलय में  एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें मसूरी नगर पालिका परिशद में व्याप्त भ्रश्टचार और अनिमित्ताओं की जांच सीबीआई से कराने की अपील की गई है। याचिका पर उच्व न्यायलय नैनीताल में 13 जून को सुनवाई होगी।प्रदीप भंडारी ने बताया कि नगर पालिका मसूरी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पालिका निरंकुश बनी हुई है और शासन ने आंखें मूंद रखी हैं। मसूरी हितैषी तमाम नागरिकों की दर्जनों शिकायत के बावजूद शासन प्रशासन मसूरी पालिका के भ्रष्टाचार के पुख्ता प्रमाण होने के बाद भी कार्यवाही करने को तैयार नही हैं। ऐसे में उनके पास उच्च न्यायलय की शरण में जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था।

प्रदीप भंडारी ने बताया कि याचिका में रोपवे झूलाघर,  मौसानिक बस स्टैण्ड, झड़ीपानी गौशाला और राजमार्ग किग्रेग पर पालिका द्वारा किए गए के अवैध निर्माण और लोकधन की बर्बादी के मामले को रखा गया है। उन्होंने कहा कि  मुख्य न्यायाधीश ने पूर्व में पंकज क्षेत्री द्वारा दायर एक अन्य जनहित याचिका को इसी याचिका को जोड़ दिया है। जिसकी  सुनवाई 13 जून को होगी।