मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा मसूरी किक्रेग पेट्रोल पंप के पास नियमों को ताक पर रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के बिना अनुमति के 19 दुकानों का निर्माण करा दिया गया है। जिसको हटाने को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग ने चालान कर अवैध रूप निर्मित दुकानों को हटाने के निर्देश दिये गए है। इसको लेकर पिछले दिनों जिला प्रशासन द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई थी जिस पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा 15 में से 4 दुकानों को हटाने का निर्णय लिया गया है वही लगातार अवैध तरीके से बनी दुकानों के हो रहे विरोध को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने अपने अवैध काम को अधिकृत बनाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है जो इन दिनों मसूरी में चर्चा का विषय बना हुआ है। अनाधिकृत दुकानों पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग के द्वारा चालान कर तत्काल दुकानों को हटाने की कार्रवाई करने के बाद नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल कर पीएम स्ट्रीट वेंडर्स जोन का नाम दे दिया गया है ।
गौरतलब बात है कि अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी को दुकानों पर पीएम स्ट्रीट वेंडर का बोर्ड लगाने की खबर ही नहीं है जब उनसे टेलीफोन पर पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनको तो पता ही नहीं है कि किसने वहां पर पीएम स्ट्रीट वेंडर्स जोन बना दिया है इससे साफ है कि पालिका प्रशासन बिना सोचे समझे योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है जिसका सीधा नुकसान जनता को हो रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता नियमों का उल्लंघन करते हुए सभी विभागों को ठेंगा दिखाते हुए अपनी हठधर्मिता का परिचय दे रहे हैं जिसका खामियाजा मसूरी की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिला अधिकारी सोनिका सिंह ने भी पालिका द्वारा किये जा रहे अनाधिकृत कार्यो पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग व मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को संयुक्त रूप से नियमों का उलधन्न कर वेंडर जोन के नाम पर बनाई जा रही दुकानों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए ह।ैं
बता दें कि मसूरी में पालिका प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, राश्ट्रीय राजमार्ग और जिला प्रषासन द्वारा एसडीएम मसूरी के नेतृत्व में मसूरी के विभिान् जगहों से सडक किनारें अनाधिकृत रूप् से अतिक्रमण का दुकान, खोकों पर कार्यवाही कर हुए उनको पूर्ण रूप से ध्वस्त कर सडक को खाली करवाया गया था परन्तु पालिका प्रषासन द्वारा सभी नियमों को ताख पर रख कर वेंडर जोन के नाम पर दुकानों का निर्माण करा दिया गया है वह वेडरों को दुकान देने के नाम पर बडा खेल ख्ेाला जा रहा है। जबकि नगर पालिका प्रशासन द्वारा सडक किनारे दुकानों का निर्माण कराने को लेकर किसी भी संबधित विभाग और सरकार से अनुमति नही ला गई है। जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिलाधिकारी सोनिका सिंह इस पूरे मामले में किस तरीके की कार्रवाई करती है।
