नैनीताल हाई कोर्ट में दाख़िल जनहित याचिका WPPIL 143 Of 2022 में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने पार्किंग के स्थान पर आवास बनाये जाने की पालिका की मंशा को अंतरिम आदेश में बड़ा झटका लगाया है । न्यायालय ने अपने आदेश में निर्देश दिये हैं कि अग्रिम आदेश तक किसी भी प्रकार का आवास आवंटन या कोई कब्जा किसी को भी न दिया जाय । न्यायालय ने आदेश दिया है कि पूर्व में किये गये निर्माण कार्य और चल रहे कार्य न्यायालय के अग्रिम आदेशों के अधीन निर्णय के अधीन रहेंगे । पालिका द्वारा किये गये निर्माण कार्य के लिये न्यायालय से कोई याचना नहीं की जा सकेगी ।
पार्किंग निर्माण के मुद्दे को पालिका द्वारा आवास में बदलने के प्रयासों पर नियमित सुनवाई 22 दिसंबर 2022 से होगी .
इस जन हित याचिका में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका द्वारा पार्किंग का टेंडर निकाला गया और सारी औपचारिकतायें पार्किंग के नाम से की गयी , संबंधित ठेकेदार का भुगतान भी पार्किंग कार्य के लिये किया गया है । लेकिन कॉलम्स -विम्स का कार्य पूर्ण होने के बाद पालिका को ज्ञात हुआ है कि शुरु से ही यह निर्माण पार्किंग लायक नहीं है और पालिका अध्यक्ष सहित इंजीनियर्स सबका मानना है कि यहाँ पार्किन नहीं बन सकती है । इसलिए इस निर्माण को आवास में बदल दिया जाय और अब आवास निर्माण का कार्य किया जा रहा है । पालिका की कार्यप्रणाली व नीयत पर सवाल खड़े किये गये हैं । पालिका के ऑर्किटेक्ट , इंजीनियर्स , अधिकारी अभी तक पार्किंग निर्माण की बात करते आये हैं जबकि अंतिम चरण में पार्किंग बनाया जाना असंभव बता कर आवास बनाये जाने का प्रस्ताव 633 दिनाँक 21 जून 2022 की पालिका बोर्ड बैठक में स्वीकृत किया गया है ।
पार्किंग के नाम पर मसूरी नगर पालिका 3 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि व्यय कर चुकी है । मसूरी की पार्किंग की आवश्यकता जे प्रति जनता बड़ी आशान्वित थी लेकिन पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता , अभियंता व अधिकारी तथा सभासद पार्किंग को आवास में तब्दील करने पर आमादा हैं , इस नीयत से मसूरी वासी आक्रोशित हैं ।
आवास बनाये जाने से कुछ लोगों को लाभ हो सकता है लेकिन जन हित की महत्वपूर्ण आवश्यकता पार्किंग को बदला जा किसी बड़े घोटाले की ओर आशंका व्यक्त करता है ।
इस 5 मंजिले निर्माण के बगल में ही 5 मंजिला 50 वर्षों से पुराना मजदूर भवन बना है जिसकी मजबूती पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि यह क्षेत्र भूकंपीय जोन 4 के अंतर्गत आता है और भविष्य की किसी भी आपदा में जन धन की हानि का कारण बन सकता है ।
मजदूर भवन व नये निर्माण के बीच ग्राउंड लेवल पर मात्र एक मीटर दूरी है जो ऊपरी मंजिल की ओर जाते जाते क्रमशः घटती जाती है और टॉप लेवल पर मुश्किल से आधा फीट भी नहीं रह जाती है । नोएडा ट्विन टॉवर का प्रकरण सबके सामने है और उसी प्रकार का अवैध निर्माण मेसोनिक लॉज पर पालिका द्वारा किया गया है ।
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2013 में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण के लिये चालान काटा गया है लेकिन 7 वर्षों से प्राधिकरण द्वारा इसका निस्तारण न किया जाना बड़े भ्रष्टाचार को जन्म देता है । यह नया निर्माण 5 मंजिल से भी अधिक हो चुका है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर से भी अधिक हो जाती है जबकि प्राधिकरण मात्र 11 मीटर ऊंचे निर्माण की अनुमति देता है ।
पालिका अध्यक्ष प्राधिकरण के सदस्य होता है ऐसी दशा में अपने ही प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन पालिका अध्यक्ष द्वारा किया जाना गंभीर विषय है ।
इसी निर्माण की टॉप लेवल पर वेंडर जोन जे नाम पर दुकानें बनाई गयी हैं जिनका 25 प्रतिशत भाग नये निर्माण तथा 75 प्रतिशत भाग पुराने मजदूर भवन जो 50 वर्ष से अधिक पुराना निर्माण है , के ऊपर किया जाना गंभीर ख़तरे को इंगित करता है । इस दुकान निर्माण का भी चालान किया गया है । आवास निर्माण की कोई वैधता पूरी नही की गई है । आश्चर्यजनक बात यह है कि जिलाधिकारी जो प्राधिकरण उपाध्यक्ष भी है उनके द्वारा निरीक्षण होने के बाद भी कोई कार्यवाही न किया जाना सरकार की कार्यप्रणाली पर सन्देह करता है । चल रहे निर्माण कार्य को न रोके जाने से प्राधिकरण व प्रशासन दोनों पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं ।
