उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने बयान जारी करते हुए कहा कि कुछ समाचार पोर्टल और सूचना के आधार पर कि राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षेतीज आरक्षण के सम्बंधी विधयेक पटल पर प्रस्तुत किया गया। इसके लिए सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि अब 09 वर्ष से जो राज्य आंदोलनकारी इस व्यवस्था से वंचित थे उसे विधानसभा में तत्काल पास कर शीघ्र ही राजभवन से हस्ताक्षर हेतु प्रयास करने की कृपा करेंगे।
आपको बताते चले की राज्य आंदोलनकारी कई परिक्षाओ में बैठने के बाद भी नियुक्ति नहीं पा सके और वर्तमान में भी लगातार भर्तियां निकल रही है जिससे हमारे राज्य आंदोलनकारी उक्त सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे है। *सभी राज्य आंदोलनकारीअध्यादेश जारी करने की प्रतिक्षा में थे परन्तु किसी कैबिनेट में ये नही हुआ था जिससे प्रदेश के राज्य आंदोलनकारियों में आक्रोश* व्याप्त था।
माननीय मुख्यमंत्री के साथ ही विपक्ष से उम्मीद की है कि वह शहीद परिजनों से लेकर सभी राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण हेतु अपना सहयोग और समर्थन देकर इस एक्ट को पूर्ण करें , ताकि एक माह के अंदर शीघ्र शासनादेश हमारे समक्ष आए।
