मसूरी में शिफन कोर्ट के बेघर 84 परिवारों द्वारा 3 अप्रैल तक पिछले 23 दिनों से षहीद स्थल पर चल रहे धरने को स्थगित कर दिया गया है। मसूरी एसडीएम कार्यालय में एसडीएम मसूरी नंदन कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में मौजूद अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी प्रतिनिधि मोहन पेटवाल, कुशाल राणा और शिफन कोर्ट बेघर समिति के संयोजक प्रदीप भंडारी के बीच हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि 29 मार्च को नगर पालिका द्वारा बोर्ड बैठक कराई जाएगी जिसमें आईडीएच में दी जाने वाली जगह को लेकर प्रस्ताव पास किया जाएगा और हंस फाउंडेशन को सभी कागजात और नक्शे के साथ भेजा जाएगा। 3 अप्रैल को हंस फाउंडेशन और नगरपालिका के बीच मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग( एमओयू) साइन किया जाएगा और टिहरी बाईपास रोड पर आईडीएच में शिफन कोर्ट के बेघर लोगों के लिए बनाए जाने वाले आवास का काम शुरू किया जाएगा।
एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने बताया कि बैठक में सकारात्मक रवैया अपनाते हुए 84 बेघर परिवारों के आवास बनाए जाने को लेकर सहमति बनाई गई है आईडीएच में 70 आवासों का हंस फाउडेषन के द्वारा हंस कलोनी बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि 84 परिवारों में से 18 परिवारों को पूर्व में ही नगर पालिका द्वारा आइडीएस में आवास उपलब्ध करा दिए गए हैं जिसको लेकर रसीद देने की प्रक्रिया भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि षिफन कोर्ट के बेधर लोगो द्वारा पिछले 23 दिनों से चल रहे धरने को स्थगित कर दिया गया है।
मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रतिनिधि मोहन पेटवाल ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के अथक प्रयासों से शिफन कोर्ट के लोगों को हंस फाउंडेशन के माध्यम से करीब 5 करोड़ 32 लाख की हंस कॉलोनी का निर्माण कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि अगर पूर्व में नगर पालिका द्वारा हंस फाउंडेशन से जमीन हंस फाउंडेशन को जमीन उपलब्ध कराई जाती तो आज मकान बन कर तैयार हो जाते। उन्होंने कहा कि षिफन कोर्ट को लेकर कांग्रेस बेवजाह का हल्ला मचा रही है जबकि 2008 में ही षिफन कोर्ट के लोगों को हटाने को लेकर कांग्रेस ने प्लान तैयार कर दिया था जिसके तहत षिफन कोर्ट की जमीन को तत्कालीन कांग्रेस की मसूरी नगर पालिका परिशद की बोर्ड ने पर्यटन विभाग को स्थानतरित कर दिया गया था वह उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष और बोर्ड द्वारा पर्यटन विभाग को जमीन हस्तांतरित करते हुए षिफन कोर्ट में रह रहे लोगों को विस्थापित किये जाने को लेकर कोई योजना नहीं गई थी जिसका खामियाजा षिफन कोर्ट के लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
शिफन कोर्ट बेघर परिवार समिति के संयोजक प्रदीप भंडारी ने कहा कि एसडीएम मसूरी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रतिनिधि मोहन पेटवाल और पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी के बीच हुई वार्ता के बाद शिफन कोर्ट के लोगों द्वारा पिछले 23 दिनों से चल रहे धरने को स्थगित कर दिया गया है उन्होंने कहा अगर बैठक में जो प्रस्ताव पास किए गए हैं उसके तहत 3 अप्रैल को शिफन कोर्ट के बेधर 84 परिवारों के आवास बनाने का कार्य शुरू नहीं किया जाता तो एक बार फिर शिफन कोर्ट के बेधर 84 परिवार के लोग सरकार और पालिका के खिलाफ जमकर उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार और पालिका प्रशासन की होगी।
