अखिल भारतीय मजदूर परिषद संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण गोदियाल द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्वच्छता कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन भेजा है। जिसमें आउटसोर्सिंग में कार्यरत पर्यावरण कर्मचारियों को ₹500 प्रतिदिन मानदेय का शासनादेश होने के बाद भी मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा इसको लागू नहीं किया गया है जिससे पर्यावरण मित्रों, दैनिक वेतन संविदा कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के उदासीन रवैया के कारण मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया 2003 में शासन द्वारा मोहल्ला स्वच्छता समिति बनाई गई थी जिनको नगर पालिका द्वारा ठेके प्रथा में दे दी गई है जबकि नियम अनुसार या गलत है। उन्होंने 2018 से मसूरी नगर पालिका द्वारा ठेके में दी गई मोहल्ला स्वच्छता समिति को नगर पालिका में सम्मिलित किए जाने की मांग की हैं उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के पदों को पुनर्जीवित किया जाने समस्त नगर निकायों में पर्यावरण मित्रों के ईएसआई कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाने, समस्त कर्मचारियों की पुरानी पेषन प्रणाली 2005 को बहाल किये जाने व मसूरी में बाल्मीकि चौक का निर्माण कराए जाने की मांग की है।
सुनील सोनकर
संपादक
