अखिल भारतीय मजदूर परिषद के सदस्यों द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा गोदियाल के नेतृत्व में मसूरी एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश के स्थानीय निकायों में उत्तराखंड और केंद्रीय कर्मचारी सेवा के अंतर्गत पर्यावरण पर्यवेक्षक समूह ग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाने की मांग को लेकर ज्ञापन भेजा है। अखिल भारतीय मजदूर परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा गोदियाल ने बताया कि प्रदेश के स्थानीय निकायों में उत्तराखंड (अकेन्द्रियत) कर्मचारी सेवा के अन्तर्गत पर्यावरण पर्यवेक्षक (समूह-ग) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। उन्होने बताया कि सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदेश के स्थानीय निकाय में कार्यरत पर्यावरण पर्यवेक्षक की सीधी भर्ती के सृजित / रिक्त पदों पर अधियाचन मांगा गया है। स्थानीय निकाय में कार्यरत पर्यावरण मित्र सफाई कर्मचारियों के पदों को लाभ पर्यावरण पर्यवेक्षक के रूप में मिलता है। जिसके मुख्य सचिव / सचिव शहरी विकास द्वारा तथा शहरी विकास निदेशालय द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती का पद कर दिया गया है। पर्यावरण मित्रों को अनुसूचित जाति का होने के कारण पदोन्नति के लाभ से वंचित रखा गया है। जो कर्मचारियों के हित में न्यायोचित नहीं है। उन्होने स्थानीय निकायों में कार्यरत कार्यवाहक पर्यायवरण पर्यवेक्षकों एवं कार्यालयों में पूर्व में लिपिक कार्य कर रहे पर्यावरण मित्रों को कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर स्थायी पर पदोन्नति का लाभ दिया जाने के साथ पर्यावरण पर्यवेक्षकों की समूह ग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाने की मांग की है। इस मौके पर जयपाल सिंह, दीपा, सुमन, सरोज, मुनेश, उषा, जिया, मोहित कुमार, सुरेंद्र पाल, कृष्णा आदि मौजूद थे।
सुनील सोनकर
संपादक