शिफन कोर्ट आवासहीन निर्बल वर्ग एवं अनुसूचित जाति संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा तिफन फोर्ट के बेघरों को लिखित आश्वासन के 3 माह बाद भी आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है वह षड्यंत्र के तहत उनके अनिश्चित कालिन धरना को समाप्त करवाया गया है। उन्होने कई बार उनके द्वारा नगर पालिका प्रषासन से शिफन कोर्ट के बेघरों के लिये आवास बनाये जाने को लेकर बोर्ड प्रस्ताव की सत्य प्रतिलिपि नहीं दिया गया । उन्होंने कहा कि अगर उनके द्वारा पूर्व में की गई मांगों को पूरा नहीं किया गया तो शिफन कोर्ट के सभी बेघर लोगों के सदस्य 14 जून से पालिका प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगे।
शिफन कोर्ट समिति के अध्यक्ष संजय टम्टा ने बताया कि 23 मार्च को उप जिलाधिकारी कार्यालय मसूरी सम्पन्न हुई बैठक में 15 दिन के भीतर शिफन कोर्ट के बेघरों के लिए आईडीएच में आवास निर्माण का लिखित आश्वासन देकर 23 दिन से चले आ रहे धरने को समाप्त कराया गया। उन्होने कहा कि पालिका बोर्ड में आईटीएच में भूमि आवास निर्माण का प्रस्ताव पास हो चुका है। परन्तु आवास निर्माण की कार्यवाही अभी तक शुरू नहीं की गई है। यहाँ तक कि समिति के द्वारा नियमानुसार पालिका से बोर्ड प्रस्ताव की सत्यापित प्रति मांगी गई जो एक माह बाद भी नहीं दी गई है जिससे साफ है कि नगर पालिका बेघरों के आवास बनाये जाने को लेकर गंभीर नही है ऐसे में उन्होंने पालिका अधिशासी अधिकारी के कुकृत्य छल कपट, धोखे के खिलाफ और पुनर्वास की पूर्ववत मांग को लेकर 14 जून से नगर पालिका कार्यालय प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का मजबूर होगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पालिका प्रशासन की होगी।
