पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मंजीत पटेल ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि संगठन विभिन्न मांगों को लेकर पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्य शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से देहरादून में 15 नवंबर को सचिवालय का घेराव करेगे। उन्होने कहा कि देहरादून के परेड ग्राउंड से सचिवालय तक विरोध रैली निकालेंगे और सचिवालय का घेराव कर सरकार से समुख्स अपनी मांगे रखेगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के 80 हजार से ज्यादा एनपीएस कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली से वंचित है उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए 15 नवंबर को पेंशन से वंचित कर्मचारी अपने परिवार के साथ सचिवालय का घेराव किया जाएगा।जिससे कि सरकार के आंख और कान खोल सके।
उन्होने कहा कि संगठन संवैधानिक तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं परंतु अगर इसके बाद भी सरकार ने उनकी आवाज नहीं सुनी तो भाजपा सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा । उन्होने कहा कि उत्तराखण्ड में 80 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को पेंशन से महरूम रखा गया है और ऐसे में 80 हजार परिवार का मतलब 8 लाख से ज्यादा लोग जो आगामी 2022 के चुनाव में भाजपा की सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 17 साल हो गए हैं परंतु कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है । आगामी चुनाव में वोटिंग से लेकर लोगों को सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में बताएंगे और भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से काफी आशा है वह चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंबी रेस के घोड़े साबित हो ना कि कुछ समय के लिए वह मुख्यमंत्री पद पर रहे। और वह तभी संभव है जब प्रदेश के लोग और कर्मचारी खुश रहे। उन्होने बताया कि कई कर्मचारियों को सरकार ₹1200 पेंशन दे रही है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह परिवार किस तरह अपना गुजर-बसर कर रहा होगा। उन्होंने बताया कि जो पैसा पेंशन धारकों को दिया जाना है वह सरकार प्राइवेट कंपनियों को लगा रही है और कंपनियां शेयर मार्केट में पैसे को लगा रही है वही पिछले साल आइएलएफएस 92 हजार करोड रुपए डूब गए जिसमें से 16 सौ करोड़ रुपए की पीआरडी ने खुद पुष्टि की है और यह पैसा पीएफ फंड के थे। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा कर्मचारियों के हक का मारकर राष्ट्रीय धन का भी दुरुपयोग रि रही है जो बर्दाश्त नही किया जायेगा। उन्होने कहा कि सरकार की कर्मचारियों का पेशन दिलाने को लेकर लगातार आंदोलन किया जायेगा। जिससे कि देश का पैसा देश में ही रहे और देश के साथ कर्मचारी क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सके। इस मौके पर सुर्य सिंह पवार पुरानी पेंशन राष्ट्रीय आंदोलनकारी उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता और मनोज अवस्थी मौजूद थे।
