मसूरी में भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष गंभीर पवार द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन देकर मसूरी में प्राइवेट नोटिफाईड और डि-नोटिफाई का शासनादेश जारी करवाने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन में मसूरी में प्राइवेट स्टेट के नोटिफाईड और डि-नोटिफाई स्टेट घोषित ना किये जाने को लेकर लोगो को हो रही परेशानी के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पूर्व में वन विभाग, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी नगर पालिका परिषद और सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से मसूरी के प्राइवेट स्टेट के नोटिफाईड और डि-नोटिफाई को लेकर संयुक्त रूप से सर्वे किया जाने को लेकर कार्य किया गया था परन्तु अभी भी कुछ स्टेट का सर्वे नहीं हो पाया है जिससे मसूरी के स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है।
गंभीर पंवार ने कहा कि प्राइवेट स्टेट के नोटिफाईड और डि- नोटिफाई ना होने के कारण स्थानीय लोगों को अपनी जमीन पर घर बनाने की अनुमति एमडीडीए के द्वारा नही दी जा रही है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भी एमडीडीए के द्वारा मानचित्र स्वीकृत ना होने के कारण अनुमति नहीं दी जा रही है ऐसे में नियमों का उल्लंघन कर कुछ लोग चोरी-छिपे भवन बनाने का प्रयास करते है जिस पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है। वही कई लोग मसूरी में अपनी जमीन होने के बावजूद किराये के मकान पर परिवार के साथ रहने को मजबूर है। गंभीर पंवार ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मांग की है कि मसूरी में प्राइवेट स्टेट के नोटिफाईड और डि-नोटिफाई के कार्यो का जल्द पूरा करवाने के लिये संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया जाये।वही सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद शासनादेश जारी किया जाये जिससे मसूरी के लोगो को राहत मिल सके वह नियमों के अनुरूप वह अपना मकान बना सके। इस मौके पर धनपाल रावत जयपाल राणा अशोक राणा चंदन बिष्ट महिपाल भंडारी सहित कई लोग मौजूद थे।
