मसूरी शिफन कोर्ट आवासहीन निर्बल मजदूर वर्ग एवं अनुसूचित जाति संघर्ष समिति के बैनर तले शिफन कोर्ट से बेघर 84 परिवारों का विस्थापन को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पालिका अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती के विस्थापन के लिये जमीन उपलब्ध कराये जाने के आश्वासन के बाद स्थगित कर दी गई है। मसूरी के शिफन कोर्ट से 84 परिवार अपने विस्थापन को लेकर 19 तारीख से नगरपालिका प्रांगण पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी जिसको देखते हुए शनिवार की देर शाम को अधिशासी अधिकारी आशुतोष सतीश् के द्वारा सभासदों और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ पालिका कार्यलाय में बैठक की गई जिसमें निर्णय लिया गया कि जल्द नगर पालिका प्रशासन बोर्ड बैठक में 84 बेघर परिवारों को 50-50 गज जमीन दिये जाने के प्रस्ताव को शासन को भेजा जाएगा।
सभासद गीता कुमाई ने कहा कि अधिशासी अधिकारी के द्वारा सकारात्मक वार्ता कर शिफन कोर्ट के बेघर लोगो को विस्थापित करने के लिये 50-50 गज जमीन देने की बात कहा गया है जिसके तहत अगामी बोर्ड बैठक में सवसम्मति से प्रस्ताव लाकर पास कराकर शासन को भेजा जायेगा। उन्होने कहा कि शसन स्तर से कार्यवाही होने के बाद शिफन कोर्ट के बेघर लोगो को जमीन उपलब्ध करा दी जायेगी। उन्होने कहा कि शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोग पिछले डेढ़ सालों से बिना आवास के गुजर बसर कर रहे है ऐसे में सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है वह बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराये जाने में अहम भूमिका निभााये।अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने कहा कि वह पालिका प्रशासन शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगो की समस्या को देखते हुए जल्द पालिका बोर्ड में जमीन दिये जाने के प्रस्ताव लेकर आयेगी जिससे बोर्ड में पास होने के बाद शासन को भेजा जा सके। इस मौके पर पालिका सभासद गीता कुमाई, प्रताप पवार, दर्शन रावत, कुलदीप रौछेला, नंदलाल सोनकर, जसवीर कौर, मनीषा खरोला, राज्य आन्दोलनकारी कमल भण्डारी, समिति अध्यक्ष संजय टम्टा, राजेन्द्र सेमवाल, बिल्लु वाल्मीकि, सम्पत लाल कई लोग मौजूद थे।
