मसूरी नगर पालिका परिषद ने पुलिस की मौजूदगी में मजदूर संघ से बेकरी हिल एमडीडीए पार्किंग का कब्जा वापस लेकर अपने नियंत्रण में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में विवाद गहराता नजर आ रहा है और मजदूर संघ ने इसे लेकर खुला विरोध दर्ज कराया है। नगर पालिका के कर अधीक्षक अनिरुद्ध चौधरी ने बताया कि बोर्ड के प्रस्ताव के तहत मजदूर संघ को यह पार्किंग अस्थायी रूप से 8 माह के लिए दी गई थी, जिसकी समय अवधि वित्तीय वर्ष में समाप्त हो चुकी थी। पालिका द्वारा पूर्व में ही पार्किंग खाली करने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समय के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद अधिशासी अधिकारी के निर्देश पर आज पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए पार्किंग को खाली कराकर पालिका ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब नगर पालिका स्वयं इस पार्किंग का संचालन करेगी।
मजदूर संघ ने लगाया नियमों के उल्लंघन का आरोप
दूसरी ओर मजदूर संघ ने पालिका की इस कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। संघ के अध्यक्ष रणजीत चौहान और पदाधिकारियों का कहना है कि वर्ष 1996 से रिक्शा उन्मूलन योजना के तहत बेकरी हिल पार्किंग का संचालन हर साल टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से मजदूर संघ को ही दिया जाता रहा है। लेकिन इस बार पालिका प्रशासन ने परंपरा और नियमों को दरकिनार करते हुए सीधे कब्जा ले लिया, जो मजदूरों के हितों के खिलाफ है।संघ का आरोप है कि पालिका प्रशासन मजदूरों के रोजगार से खिलवाड़ कर रहा है और बिना उचित प्रक्रिया अपनाए यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे इस फैसले को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे।
मामला पहुंचा न्यायालय, 11 मई को सुनवाई
मजदूर संघ ने इस पूरे मामले को न्यायालय में चुनौती दी है। संघ के अनुसार, न्यायालय ने 11 मई को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा।
आंदोलन की चेतावनी
मजदूर संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि संघ के सदस्य 24 घंटे इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी स्थिति में अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेंगे।
पर्यटन सीजन में बढ़ी हलचल
पर्यटन सीजन के बीच इस कार्रवाई से बेकरी हिल क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है। एक ओर जहां पालिका प्रशासन व्यवस्था सुधारने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मजदूर संघ के विरोध ने मामले को तूल दे दिया है। अब सभी की नजरें 11 मई को होने वाली न्यायालय की सुनवाई पर टिकी हैं, जो इस विवाद का अगला निर्णायक पड़ाव साबित हो सकती है।