मसूरी में शिफन कोर्ट से बेघर लोगों को विस्थापित करने को लेकर एसडीएम मसूरी द्वारा मसूरी नगर पालिका परिषद, हंस फाउंडेशन के अधिकारियों और मसूरी भाजपा मंडल के साथ संयुक्त रूप से बैठक की वही पालिका अधिशासी अधिकारी को 3 अप्रैल तक शिफन कोर्ट के 84 बेघर परिवारों को आवास बनाए जाने को लेकर जमीन को चिन्हित कर हंस फाउंडेशन के साथ एमओयू साइन करने के निर्देश दिए। मसूरी एसडीएम कार्यालय में एसडीएम मसूरी नंदन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एसडीएम नंदन कुमार ने नगर पालिका मसूरी के अधिशासी अधिकारी से शिफन कोर्ट के बेघर लोगो के लिये आवास बनाये जाने के लिये जमीन को लेकर जानकारी ली वह 3 अप्रैल तक जमीन चिन्हित v कर बोर्ड बैठक में पास कराकर हंस फाउंडेशन से मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग में हस्ताक्षर कराने के निर्देश दिये जिससे शिफन कोर्ट के 84 परिवार बेघर परिवारों की आवास बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने कहा कि 23 मार्च को मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक आयोजित की गई है जिसमें मसूरी में शिफन कोर्ट के लोगों को दी जाने वाली जमीन के बारे में प्रस्ताव रखा जाएगा वह प्रस्ताव बोर्ड में पास होने के बाद हंस फाउंडेशन से एमओयू साइन कर दिया जाएगा। मसूरी भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि षिफन कोर्ट के 84 बेघर परिवारों के लिये आवास बनाये जाने को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला से 5 करोड़ 32लाख रुपए स्वीकृत कर हंस कालोनी बनाए जाने का प्रोजेक्ट स्वीकृत कराकर मुख्यमंत्री पुश्कर सिंह धामी से भूमि पूजन करा दिया गया था परंतु नगर पालिका परिषद द्वारा जिस जमीन पर भूमि पूजन कराया गया है उसके कागजात हंस फाउंडेशन का आज तक उपलब्ध नही कराये गए ना ही एमओयू साइन किया गया है जिसको लेकर हंस कलोनी के निर्माण में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि जो बैठक एसडीएम के नेतृत्व में हुई बैठक अगर एक साल पहले कर ली जाती तो शायद आज हंस कॉलोनी बनकर तैयार हो जाती। हंस फाउंडेशन के अधिकारी सीपी भंडारी ने कहा कि माता मंगला जी के द्वारा 5करोड 32 लाख रुपए की लागत से मसूरी के षिफन कोर्ट के बेघर लोगों के लिए हंस कॉलोनी बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है जैसे ही नगरपलिका उनको जमीन उपलब्ध कराएगा उसी दिन से आवास बनाए जाने निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने कहा कि शिफन कोर्ट से बेघर लोगों के लिये आवास बनाए जाने को लेकर सरकार और प्रशासन चिंतित है उन्होने बताया कि उनके द्वारा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को जल्द बोर्ड बैठक आयोजित कर शिफन कोर्ट के लोगों के लिए आवास बनाए जाने वाले आवाज को लेकर जमीन उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को पास कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं जिससे कि हंस फाउंडेशन से एमओयू साइन का निर्माण शुरू करा दिया जाए।
वहीं दूसरी ओर से मसूरी शिफन कोर्ट आवासहीन समिति के संरक्षक प्रदीप भंडारी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता शिफन कोर्ट के लोगों के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब जमीन उपलब्ध नहीं थी तो कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री से कैसे भूमि पूजन करा दिया ऐसे में तो साफ नजर आ रहा है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता दोनों ही शिफन कोर्ट के लोगों को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 13 मार्च को गैरसैंण में आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र का षिफन कोर्ट के लोग घेराव करेंगे और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठायेगे। इस मौके पर मसूरी भाजपा मंडल महामंत्री कुषाल राणा और उपाध्यक्ष अरविंद सेमवाल मौजूद थे।
